महाराष्ट्रातील जलसंधारण कार्याला मनरेगामुळे गती

जगात सर्वाधिक लोकांना रोजगाराची हमी देणारा एकमेव कायदा म्हणून नावलौकीक मिळविलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) चा 9 वा वर्धापन दिवस विज्ञान भवनात थाटात साजरा झाला. महाराष्ट्राचा 68 सदस्यांचा चमू यामध्ये सामील झाला. मनरेगाच्या उत्कृष्ट कार्याबद्दल चार पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले. राज्याचे रोजगार हमी योजना आणि जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या कायद्यामुळे राज्याच्या जलसंधारण कामाला गती मिळाल्याचे सांगितले.

भारत सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या मनरेगा अंतर्गत काम करणारे देशभरातील अग्रणी राज्य, कल्पक अधिकारी आणि या योजनेच्या माध्यमातून आयुष्याचा कायापालट झालेले मजूर अशा सर्व घटकातील गुणवंताचा रविवारी सत्कार करण्यात आला. या संपूर्ण कार्यक्रमाची बांधणी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी केली. व्यासपीठावर केंद्रीय राज्यमंत्रीव्दय प्रदीप कुमार जैन आदित्य, लालचंद कटरीया व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात एकूण 47 पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. याठिकाणी मनरेगा संबंधीत विविध साहित्याचे प्रदर्शन विविध राज्यांनी आयोजित केले होते.

महाराष्ट्रातर्फे दांदळे पोस्ट ऑफीस, ठाणे जिल्ह्यातील येथील सुभाष नाथू भवर, परभणी जिल्ह्यातील पोस्ट इन्स्पेटर आर.एस.बोटलावार, बीड जिल्ह्यातील अंबेगाव येथील पोस्ट मास्टर साहेब गोंविंदराव गायकवाड, आदींना नरेगातील लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत पारदर्शीरित्या पोहचविल्याबद्दल पुरस्कृत करण्यात आले. याशिवाय प्रदर्शनासाठीचा पुरस्कार सतिश तिडके यांना मिळाला.

यावेळी राज्य शासनातर्फे बोलताना राज्याचे रोहयो मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी महाराष्ट्राला दुष्काळाची झळ पोहचली असतानाच्या काळात मनरेगा अंतर्गत जलसंधारणाची कामे केल्याचे लक्षात आणून दिले. या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात सिमेंट बंधारा बांधण्याच्या कार्याला वेग आला. त्यामुळे जलसंधारणाच्या कार्यालाही गती मिळाली. राज्यात 2012-13 या वर्षात 849.62 लाख मनुष्य दिन निर्मिती तर जानेवारी 2014 पर्यंत या वर्षात 362 लाख मनुष्य दिन निर्मिती व 914 कोटी रूपये खर्च रोजगार निर्मितीत झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीचा समारोप करताना केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी मनरेगाच्या उद्देशाची त्रिसूत्री प्रत्येक राज्याने पूर्ण करावी, असे आवाहन केले. या त्रिसूत्रीमध्ये रोजगार निर्माण करणे, व मजूरी देणे, ग्रामपंचायतीचे सबलीकरण करणे, या योजनेतून दर्शनी सामुदायिक संपत्तीचे निर्माण करणे याचा त्यांनी पुरस्कार केला. देशभरातील मनरेगा मजुरांची मजुरी सारखीच राहील, केंद्रीय बजेटवर याचा परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, त्यासाठी कायद्यातील संशोधन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय महागाईच्या दरांना लक्षात घेऊन संसदेतील संशोधनानंतर दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी मजुरीचे दर वाढविले जाईल, अशी महत्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी केली.

यावेळी महाराष्ट्राचा उल्लेख करताना राज्याने निर्मल ग्राम योजनेत केलेल्या प्रगतीचे कौतुक केले. महाराष्ट्राने या योजनेतील घोडदौड अशीच सुरू ठेवली तर 100 टक्के शौचालय वापरणारे देशातील पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे नावलौकीक लवकरच होईल, असे ते म्हणाले.

Post a Comment

Previous Post Next Post