देशातील पहिले

देशातील पहिले सोलर सिटी - मलकापूर (सातारा)

देशातील पहिले बाल न्यायालय - दिल्ली

देशातील पहिले महिला न्यायालय - आंधप्रदेश

देशातील पहिले आधार गाव - टेंभली (नंदूरबार)

देशातील पहिले हरीत शहर - आगरतळा (त्रिपुरा) (दूसरे - नागपूर)

देशातील पहिली फूड बँक - दिल्ली

देशातील लोकायुक्त पास करणारे पहिले राज्य- उत्तराखंड

देशातील पहिले जैव - सांस्कृतिक पार्क - भुवनेश्‍वर

देशातील प्रत्येक राज्यात महिला न्यायालय स्थापन करणारे पहिले राज्य - आंध्रप्रदेश

देशातील पहिला सौर पवनउर्जा प्रकल्प - आळंदी

देशातील पहिले सॅटेलाईट शहर - पिलखूआ (उत्तरप्रदेश)

देशातील पहिले पर्यावरण ग्राम इको व्हिलेज - काटेवाडी

देशातील पहिले अपारंपारीक उर्जा धोरण जाहीर करणारे राज्य- महाराष्ट्र

जागतिक संघटनेकडून भारताच्या 'खादी' ला HS दर्जा बहाल

जागतिक जकात संघटनेकडून भारताच्या ‘खादी’ याला ‘HS कोड’चा दर्जा बहाल केला

जागतिक जकात संघटनेच्या निर्णयानुसार, भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने भारताची ओळख समजल्या जाणार्‍या ‘खादी कपडा’ याला स्वतंत्र ‘HS कोड’ बहाल केला आहे. (HS म्हणजे हार्मोनाइज्ड सिस्टम)

‘HS कोड’ काय आहे?

जागतिक जकात संघटना (WCO) कडून ‘HS कोड’ची स्थापना करण्यात आली आहे. ही बारकोड प्रमाणेच एक सांकेतिक ओळख असते, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमा प्रवेशाच्या वेळेस तपासणी अधिकार्‍यांकडून तपासणी केल्या जाणार्‍या मालाला त्यांची परवानगी देण्यामध्ये मदत करते आणि त्यामुळे मंजुरी मिळविण्यास लागणारा वेळ कमी होतो.

जम्मू काश्मीर व लडाख आजपासून केंद्रशासित प्रदेश

​​🎇 जम्मू-काश्मीर व लडाख आजपासून केंद्रशासित 🎇

◾️आज, ३१ ऑक्टोबरपासून जम्मू-काश्मीर आणि केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येणार आहेत.

◾️सरदार पटेल यांच्या जयंती निमित्त राष्ट्रीय एकता दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन राज्य म्हणून अस्तित्वात येणार आहेत.

◾️त्यामुळे देशातील
📌केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ९ होणार असून
📌राज्यांची संख्या २९वरून २८ होणार आहे.

◾️५ ऑगस्टला जम्मू काश्मीर राज्य लडाख आणि जम्मू काश्मीर असे स्वतंत्र होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. दोन्ही सभागृहात जम्मू काश्मीर पुनर्गठन विधेयक २०१९ ला मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्रपतींनी यावर स्वाक्षरी देखील केली.

◾️आता ३१ ऑक्टोबर पासून जम्मू काश्मीर आणि लडाख प्रशासकीयरित्या केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असतील.

शरद बोबडे देशाचे नवे सरन्यायाधीश

मराठमोळे शरद बोबडे देशाचे नवे सरन्यायाधीश

♦ सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यानंतर एस. ए. बोबडे यांना सरन्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यात यावे, असे शिफारसपत्र गोगोई यांनी विधी आणि न्याय मंत्रालयाला लिहिले आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार त्यांनी बोबडे यांच्या नावाची शिफारस केली होती.

♦ त्यानुसार शरद बोबडे हे देशाचे ४७ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील.

♦ यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश होणारे पहिले मराठमोळे व्यक्ती होते.

♦ न्यायमूर्ती अरविंद शरद बोबडे (एस. ए. बोबडे) यांचा जन्म 24 एप्रिल, 1956 रोजी महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरमध्ये झाला.

♦ न्यायमूर्ती बोबडे सध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या विशेष पीठाचे सदस्य आहेत. याशिवाय अनेक मोठ्या निकालांमध्ये त्यांचा समावेश होता.

♦ न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे 23 एप्रिल, 2021 रोजी निवृत्त होणार आहेत.

🔎 इतर ➡➡

कलम 124 (1) नुसार संसदेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या आवश्यकता वाटल्यास वाढवण्याचा अधिकार आहे.

2019 साली नुकतेच - 31 वरून न्यायाधीश संख्या 34 पर्यंत वाढवली आहे.

Sport Venue List

Sports_Venue_List


🚨 Summer Olympic Games🚨

🏸  2016 -- Rio De Janerio, Brazil

🏸 2020 -- Tokyo , Japan

🏸 2024 -- Paris ,France

🏸 2028 -- Los Angeles ,USA


🚨Winter Olympics🚨

🏸 2014 -- Sochi , Russia

🏸 2018 -- Pyeong Chang , South Korea

🏸 2022 -- Beijing , China

🏸 2026 -- Milan & Cortina , Italy


🚨Summer Paralympics🚨

🏸 2016 -- Rio De Janerio , Brazil

🏸 2020 -- Tokyo , Japan

🏸 2024 -- Paris , France

🏸 2028 -- Los Angles, USA


🚨Winter Paralympics🚨

8 ऑक्टोबर दिन विशेष

​​➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖        
          🌸सारांश, 08 ऑक्टोबर 2019🌸

               🏆 दिनविशेष 🏆
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

जागतिक अधिवास दिन 2019 (7 ऑक्टोबर) याची संकल्पना - फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज अॅज अॅन इनोव्हेटीव टूल टू ट्रान्सफॉर्म वेस्ट टू वेल्थ.

जागतिक कापूस दिन (7 ऑक्टोबर 2019) – ऑक्टोबर महिन्याचा पहिला सोमवार.

भारतातल्या ‘वन्यजीवन सप्ताह’ची (2 ते 8 ऑक्टोबर 2019) संकल्पना – लाइफ बिलो वॉटर: फॉर पीपल अँड प्लॅनेट.

                     🏆 संरक्षण 🏆
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

भारत आणि मंगोलिया या देशांचा बकलोह येथे 5 ते 18 ऑक्टोबर 2019 या काळात आयोजित करण्यात आलेला लष्करी सराव – नोमॅडीक एलिफेंट-XIV.

                 🏆 पर्यावरण 🏆
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

चालू घडामोडी - 06 ऑक्टोंबर 2019

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली.
•  
• वॉलमार्टने आंध्र प्रदेशातील कोळंबीच्या शेतकऱ्यांमध्ये ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्या पथदर्शी प्रकल्पाचे अनावरण केले. परदेशी किरकोळ विक्रेत्याकडून कोळंबीच्या निर्यातीचा मागोवा घेण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर हा सर्वप्रथम आहे.
•  
• श्री. मुक्तेश कुमार परदेशी, सध्या न्यूझीलंडचे भारताचे उच्चायुक्त, वेलिंग्टन येथे निवासस्थानासह नियू येथे भारताचे पुढील उच्चायुक्त म्हणून नियुक्त झाले आहेत.
•  
• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) आपल्या चौथ्या दोन-मासिक पॉलिसी आढावामध्ये अल्प मुदतीवरील कर्ज दर, रेपो दरात 25 बेस गुणांची कपात केली.

भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल

■ भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल ■
════════════════
● महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

● सी. विद्यासागर राव यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही नियुक्ती केली आहे.

● ते महाराष्ट्राचे 22 वे राज्यपाल असतील.

● सी. विद्यासागर राव यांनी 30 ऑगस्ट 2014 रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतली होती, त्यांचा कार्यकाळ 30 ऑगस्ट 2019 रोजी संपला.

★ भगत सिंह कोश्यारी ★
● भगत सिंह कोश्यारी यांचा जन्म 17 जून 1942 रोजी उत्तराखंडमधील बागेश्वर जिल्ह्यातील नामती चेतबागड गावात झाला. झाला.

MPSC सदस्यांची नियुक्तीची प्रक्रिया

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (एमपीएससी) अध्यक्ष, सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, पात्रता पहिल्यांदाच निश्चित करण्यात आली आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

♦️सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही पात्रता ठरवण्यात आली असून आता आयोगावरील राजकीय नियुक्त्यांना काही प्रमाणात चाप लागण्याची शक्यता आहे.
♦️एमपीएससीच्या माध्यमातून
शासनाच्या विविध विभागांसाठीच्या
पदांसाठीची भरती प्रक्रिया राबवण्यात
येते.
♦️आतापर्यंत एमपीएससीच्या अध्यक्ष, सदस्यांसाठी निश्चित अशी पात्रता नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये एका याचिकेमध्ये दिलेल्या आदेशानुसार
आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांची
पात्रता, निवड प्रक्रिया निश्चित
करण्यासाठीचे पत्र राज्यपालांनी
२०१७ मध्ये दिले होते.  त्यानंतर जवळपास दोन वर्षांनी ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
♦️सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख सचिव सीताराम कुंटे यांनी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिवांची पात्रता, निवड प्रक्रियेसंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
🔵आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्ष आणि सदस्यांसाठी पात्रता आणि निवड प्रक्रियेसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे
निश्चित करण्यात आली आहेत.
♦️त्यामुळे आता या पद्धतीनेच निवड करावी लागणार असल्याने राजकीय नियुक्त्यांना चाप लागण्याची शक्यता
आहे.

भारत हा सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन करणारा सर्वात मोठा देश

भारत हा सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन करणारा सर्वात मोठा देश

● कोळसा जाळून सल्फर डायऑक्साइडचे (SO2) उत्सर्जन करणारा भारत हा जगातील सर्वांत मोठा देश असल्याचा दावा 'ग्रीनपीस' या स्वयंसेवी संस्थेने 'नासा'च्या पाहणीचा हवाला देऊन केला आहे.

● 'नासा'ने ही पाहणी केली असून, त्यासाठी ओझोन मॉनिटरिंग इन्स्ट्रुमेंट (ओएमआय)चा वापर करण्यात आला.

● त्यात 'SO2'चे सर्वाधिक उत्सर्जन करणारी जगातील प्रमुख ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी भारत हा सर्वाधिक 15 टक्के 'SO2'चे उत्सर्जन करत असल्याचे म्हटले असल्याचे 'ग्रीनपीस'ने म्हटले आहे.

अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये

● भारताच्या संदर्भातः भारत जगातील सल्फर डाय ऑक्साईडचा सर्वात मोठा उत्सर्जक आहे.

Enforcement Diroctorate बद्दल थोडक्यात माहिती.

🔸ED - Enforcement Directorate🔸 (अंमलबजावणी संचालनालय)

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात ईडीबाबत वारंवार चर्चा होताना दिसत आहे.

संस्थेचा परिचय-

 ✍स्थापना: 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. ✍भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
✍ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे.
✍अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.
✍ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.
✍नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात.
✍ मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.
✍विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते.

लडाख विषयी थोडक्यात माहिती..

लडाख विषयी थोडक्यात माहिती.. 

उत्तरेतील काराकोरम पर्वत आणि दक्षिण हिमालय पर्वताच्या दरम्यान

लडाखच्या उत्तरेस चीन तर, पूर्वेस तिबेटच्या सीमा आहेत.

समुद्र सपाटीपासून लडाख ९ हजार ८४२ फूट उंचीवर आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा व युद्ध रणनीतीच्या अनुषंगाने हा प्रदेश भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.

लडाख येथे सापडलेल्या अनेक शिलालेखांवरून हा प्रदेश नव-पाषाणकाळापासून अस्तित्वात असल्याचे मानले जाते.

लडाखची राजधानी : लेह

लडाख या प्रदेशात लेह आणि करगिल हे महत्त्वाचे जिल्हे आहेत.

जगावर पुन्हा वैश्विक मंदीचे ढग

जगावर पुन्हा वैश्विक मंदीचे ढग - ‘या’ देशांच्या अर्थव्यवस्थेने दिले संकेत :

भारतासह आशिया आणि युरोपातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेत घट होताना दिसते आहे. त्यामुळे एकरावर्षांपूर्वी आलेल्या जागतीक मंदीप्रमाणे पुन्हा मंदीचे ढग जगावर जमा झाले आहेत. याचे कारण म्हणजे, ६० टक्क्यांहून अधिक जागतीक जीडीपी हा केवळ आशियातील देशांमधून येतो.

वृत्तसंस्था ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, आशियातील सर्व देशांमध्ये यावेळी अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला आहे. सिंगापूर, चीन, दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांचा विकासदर खूपच खाली गेला आहे. त्यातच भारत आणि चीन या देशांचे सध्या अमेरिकेशी व्यापार युद्ध सुरु आहे. यामुळे उद्य़ोंगावर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत सिंगापूरचा विकास दर केवळ ३.४ टक्के होता, जो २०१२ नंतर सर्वाधिक खालच्या पातळीवर पोहोचला. तर दुसरीकडे चीनच्या आयातीतही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १.३ टक्के घट झाली आहे. स्पर्धा परीक्षा माहिती मंच

निर्यातीच्या आकडेवारीतही ७.३ टक्क्यांची घट झाली आहे. तर दक्षिण कोरियाच्या अर्थव्यवस्थेत देखील या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहित मोठी घट झाली होती. त्यानंतर याता चीन सोमवारी आपल्या जीडीपीची आकडेवारी प्रसिद्ध करणार आहे. त्यातून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे, हे स्पष्ट होईल.

दरम्यान, मागणी नसल्याने जगातील अनेक कारखान्यांमध्ये उत्पादनही ठप्प झाले आहे. या कंपन्यांकडे जुना स्टॉकच इतका शिल्लक आहे की, त्याला बाजारातील मागणीनुसार बाहेर काढण्यातही अधिक वेळ लागत आहे. त्याचबरोबर चीन आणि भारतातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रात वाईट परिस्थिती असल्याचे चित्र आहे. भारतात सलग तिसऱ्या महिन्यांत गाड्यांच्या विक्रीत घट होताना दिसत आहे असेच चित्र चीनमध्येही आहे. जूनच्या आकडेवारीनुसार चीनमध्ये वाहनांच्या विक्रीत ९.६ टक्के घसरण झाली आहे. चीनमध्ये गेल्या १२ महिन्यांत गाड्यांच्या वक्रीत सातत्याने घट नोंद केली जात आहे.

पवन ऊर्जेच्या बाबतीत भारत जगात 4 था

⚡️पवन ऊर्जेच्या बाबतीत भारत जगात 4था: पॉवर-टेक्नॉलॉजी

पॉवर-टेक्नॉलॉजी या संस्थेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ताज्या अहवालानुसार, 2018 सालापर्यंत प्रस्थापित झालेल्या पवन ऊर्जा क्षमतेच्या बाबतीत आज भारत जगातला चौथ्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. भारताने आतापर्यंत देशात पवन ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी 35 गीगावॉट (GW) एवढी क्षमता प्रस्थापित केलेली आहे.

पवन ऊर्जा क्षमतेच्या बाबतीत, एकूण 35 GW क्षमतेसह भारत आशियातला द्वितीय क्रमांकाचा देश आहे. तामिळनाडूमध्ये 1,500 MW क्षमतेचा मुपांडल पवन ऊर्जा प्रकल्प आणि राजस्थानमध्ये 1,064 MW क्षमतेचा जैसलमेर पवन ऊर्जा प्रकल्प हे जगातले तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकाचे सर्वात मोठे किनारपट्टीलगतचे पवन ऊर्जा प्रकल्प आहेत.

✍अन्य ठळक बाबी

भारतातील विविध घटनांची पहिली सुरुवात

♻️ भारतातील विविध घटनांची पहिली सुरुवात ♻️

पहिले वर्तमान पत्र - द बेंगॉल गॅझेट (जेम्स हिके, 29 जाने. 1781)
 पहिली टपाल कचेरी - कोलकत्ता (1727)
 पहिले रेल्वे(वाफेचे) इंजिन - मुंबई ते ठाणे (16 एप्रिल, 1853)
 पहिले संग्रहालय - इंडियन म्युझियम, कोलकत्ता (फेब्रु.1814)
 पहिले क्षेपणास्त्र - पृथ्वी (1988)
 पहिले रेल्वेस्थानक - बोरीबंदर (सध्याचे छत्रपती शिवाजी)
 पहिले रेल्वेस्थानक - जीम कार्बेट, राष्ट्रीय उद्यान (उत्तरांचल 1935)
 पहिले राष्ट्रीय उद्यान - सिंद्री (झारखंड) - 1951
 पहिला खत प्रकल्प - मेट्रो रेल्वे कोलकत्ता
 पहिली भुयारी रेल्वे - मेट्रो रेल्वे दिल्ली

भारत सरकारच्या केंद्रीय योजना

________________________________

1) स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया

▪️प्रारंभ - १६ जानेवारी २०१६

▪️उद्देश - या योजनेअंतर्गत नवउद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय [स्टार्ट अप ] सुरु करण्यासाठी साहाय्य केले जाते.
________________________________

2) दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना [DDUGKY]

▪️प्रारंभ - २५ सप्टेंबर २०१४

▪️योजनेचा उद्देश - ग्रामीण युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षित करणे आहे.
________________________________

3) प्रसाद [Piligrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive]

पिनाकी चंद्र घोष: भारताचे प्रथम लोकपाल

१) सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांची भारताचे प्रथम लोकपाल म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

२) औपचारिकता पूर्ण करून राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद न्या. घोष यांची अधिकृत नेमणूक करतील.

३) न्या. घोष यांच्या नेमणुकीने लोकपाल कायदा संमत झाल्यानंतर पाच वर्षांनी भारताला पहिला लोकपाल मिळाला आहे.

४)न्या. घोष 66 वर्षांचे असल्याने वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे सुमारे चार वर्षे ते लोकपाल संस्थेचे अध्यक्ष राहतील.

५)त्यांना पगार व दर्जा सरन्यायाधीशासमान असेल.

६)न्या. घोष सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत.

७)सर्वोच्च न्यायालयातून सन 2017 मध्ये निवृत्त झाल्यावर त्यांची आयोगात नेमणूक झाली होती.

लोकपाल म्हणजे काय?

युरो चलनाला २० वर्षे पुर्ण (चालू घडामोडी)

 ‘युरो’ या चलनाला यावर्षी 20 वर्षे पूर्ण झाली. ‘युरो’ हे युरोपीय संघाच्या (EU) युरोक्षेत्रामधील देशांचे अधिकृत चलन आहे.

⏩युरोचा इतिहास

7 फेब्रुवारी 1992 रोजी नेदरलँड्सच्या मास्ट्रिच शहरात झालेल्या करारामध्ये युरोपीय संघासाठी समान चलन वापरण्याचा निर्णय घेतला गेला. 16 डिसेंबर 1995 रोजी माद्रिद येथे ह्या चलनाचे नाव ‘युरो’ असे ठेवले गेले.

प्रत्येक वापरकर्त्या देशाच्या चलनाबरोबर युरोचा विनिमय दर दिनांक 31 डिसेंबर 1998 रोजी ठरवला गेला. आणि दिनांक 1 जानेवारी 1999 रोजी ‘युरो’ चलन अस्तित्वात आले, परंतु त्यावेळी त्याचा वापर केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाचाच होता. दिनांक 1 जानेवारी 2002 रोजी युरोच्या नोटा व नाणी अधिकृतपणे वापरात आणली गेली.

गोव्याचे नवीन मुख्यमंत्री 'प्रमोद सावंत' तसेच मुख्यमंत्री पदाबद्दल थोडक्यात माहिती.

मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर गोव्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून प्रमोद सावंत यांनी गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

प्रमोद सावंत यांच्यासोबत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सुदीन ढवळीकर आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाई यांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ.

प्रमोद सावंत यांच्याविषयी थोडक्यात :-

✏️जन्म : जन्म २४ एप्रिल १९७३ ( केशवानंद भारती खटला)
✏️ मार्च 2017 पासून गोवा विधानसभेचे सभापती आहेत.
✏️गोव्यातील सांखळी मतदार संघातून दोनदा निवडून आलेले आहेत.
✏️यापूर्वी कोणतेही मंत्रिपद भूषविलेले नाही.
✏️आयुर्वेदिक डॉक्टर.

मुख्यमंत्री पदासाठी काही घटनात्मक तरतुदींची उजळणी:-